सर्व कर्मचारी संघ का विरोध , विधायक को सौंपा ज्ञापन , जानिए पूरा मामला
प्रदर्शन का संचालन जिला सचिव विकास वर्मा ने किया। जिला प्रधान सेवा राम ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछले नौ वर्ष से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पालिसी बनाने की बजाय कौशल रोजगार निगम खोल दिया, स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने की बजाय चिरायु योजना लागू करके पीपीपी योजना के तहत प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। पब्लिक हेल्थ विभाग को सुदृढ़ करने के स्थान पर जल जीवन मिशन को लागू करके पानी की सप्लाई को बड़ी कंपनियों को सौंपा जा रहा है, रोडवेज विभाग में प्राइवेट बसों को परमिट दिए जा रहे है।
सफाई कर्मचारी, टर्म अप्वाइंटी, पंचायती पंप ऑपरेटर सहित दो साल की सेवा पूरी कर चुके सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। 25 अगस्त 2014 को मंत्री मंडल ने मिनिस्ट्रियल स्टाफ को पंजाब के सम्मान वेतन देने का फैसला लिया था, उस मंत्री मंडल के फैसले को अभी तक लागू न कर मिनिस्टीरियल स्टाफ को 35,400 वेतन क्यों नही दिया गया। अभी तक पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं की गई। वेतन विसंगति दूर करने की बजाय 18 महीने के डीए पर डाका डाल दिया, सरकार कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी लागू करने के बजाय इंश्योरेंस आधारित मेडिकल सिस्टम लागू करना चाहती मांगो पर जवाब मांगा।
जिला सचिव विकास वर्मा व वरिष्ठ उप प्रधान महावीर पाई ने सिविल सर्जन अंबाला शहर द्वारा 14 आशा वर्कर को बाहर निकालने के आदेशों की निंदा की और मात्र 4 हजार रुपये देकर बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रही है। ब्लाॅक उप प्रधान रणदीप सिंह ने कहा कि अंबाला के सभी विधायकों को नोटिस दिया जाएगा।
इसके अलावा 9 व 10 अगस्त को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व मजदूर और किसान संगठन केंद्र सरकार की किसान मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर दो दिवसीय पड़ाव होंगे। प्रदर्शन में जिला कैशियर गुरचरण सिंह, नगर पालिका कर्मचारी संघ से प्रधान शंकर पामा, शिव खोड़ा विनोद कुमार, पब्लिक हेल्थ मेकेनिकल वर्कर यूनियन से जिला प्रधान संजीव बिड़लान, ब्रांच प्रधान अशोक वर्मा, रंजीत सिंह पंचायती पंप ऑपरेटर, राजकुमार, ललित टांक व अन्य मौजूद रहे।