प्रदेश सरकार की ओर से भी दो लाख रुपए से ऊपर के सभी विकास कार्य को ई ट्रेडरिंग के माध्यम से स्वीकृत करने की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं तरह से सरपंच आंदोलन करने में पीछे पड़े हुए हैं। उसी तरह हरियाणा सरकार भी ई ट्रेडरिंग व्यवस्था से किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है।

भाजपा की बात करी जाए तो वह अभी अपना निशाना गांव के लोगों पर साग रहे हैं। जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत जजपा की निगाह सरपंचों के माध्यम से लोगों के बीच बनाने की है। तभी गांव का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है बल्कि इसके बावजूद भी साढ़े 3 हजार विकास कार्यों के प्रस्ताव हरियाणा सरकार को ऑनलाइन माध्यम से मिल चुके हैं।

गांव के लोग सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं उन्हें लगता है कि ई ट्रेडरिंग के माध्यम से पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा और ना ही उन्हें कोई परेशानी होगी और सारा पैसा गांव को ही मिलेगा जबकि सरपंचों की सोच कुछ अलग ही है, उन लोगों का यह सोचना है कि चुनाव में हुए उनके खर्च की भरपाई तभी होगी जब उन्हे ई ट्रेडरिंग का बचा हुआ पैसा सीधा उनकी जेब में आएगा और वह पैसा वह खुद अपनी मर्जी से खर्च कर सकेंगे वहीं हरियाणा में 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी किए जाएंगे।

इस बारे की बात करें तो 71 हजार 741 पदों पर पंचायत चुनाव हुए हैं जिनमें से 6228 सरपंच, 62 हजार,22 पद, ब्लॉक समिति के 30 हजार 380 और जिला परिषद के 411 सदस्य शामिल है। वही इस आंदोलन के बाद राजनीतिक दलों की सोच बिल्कुल बदल गई है और वह राजनीतिक दल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सरपंचों के साथ जा खड़े हो चुके हैं। इसलिए वह ई ट्रेडरिंग के हक में नहीं है, जबकि कांग्रेस विरोध में राजभवन तक पहुंच चुकी है।