फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की रोकथाम हेतु हर संभव प्रयास कर रही सरकार
![कृषि यंत्र](https://haryanakhabar.com/static/c1e/client/101420/uploaded/368d6dbafffc0843605270377e417c14.jpg)
Haryana Kisan News : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक डॉ नरहरी सिंह बांगड़ ने कहा कि राज्य सरकार फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की रोकथाम हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों पर 50-80 तक प्रतिशत अनुदान के साथ-साथ 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
डॉ नरहरी सिंह बांगड़ आज केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान, करनाल में कृषि यंत्र निर्माताओं की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कृषि यंत्र निर्माताओं से विभाग द्वारा अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मंथन किया गया।
डॉ नरहरी सिंह बांगड़ ने कृषि यंत्र निर्माताओं को किसानों को पारदर्शिता से न्यूनतम कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने हेतु सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मशीनों पर लेज़र कटिंग करने व जीपीएस लगाने बारे भी हिदायतें दी गई। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी दर्ज की गयी है।
उन्होंने बताया कि किसानों को समय पर तथा न्यूनतम कीमत पर कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अनियमितता तथा किसानों से अधिक कीमत वसूलने की दशा में विभाग द्वारा सम्बंधित निर्माता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है।
डॉ नरहरी सिंह बांगड़ आज केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान, करनाल में कृषि यंत्र निर्माताओं की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कृषि यंत्र निर्माताओं से विभाग द्वारा अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मंथन किया गया।
डॉ नरहरी सिंह बांगड़ ने कृषि यंत्र निर्माताओं को किसानों को पारदर्शिता से न्यूनतम कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने हेतु सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मशीनों पर लेज़र कटिंग करने व जीपीएस लगाने बारे भी हिदायतें दी गई। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी दर्ज की गयी है।
उन्होंने बताया कि किसानों को समय पर तथा न्यूनतम कीमत पर कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अनियमितता तथा किसानों से अधिक कीमत वसूलने की दशा में विभाग द्वारा सम्बंधित निर्माता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है।