Haryana Kisan News : उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि जिला कुरुक्षेत्र की मंडियों व खरीद केन्द्रों में 11 अक्टूबर 2023 तक खरीद एजेंसियों ने 6 लाख 59 हजार 836 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसमें से फुड एंड सप्लाई ने 4 लाख 98 हजार 655 एमटी और हैफेड ने 1 लाख 61 हजार 181 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। अब तक 25898 किसानों की धान की फसल की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से फूड एंड सप्लाई विभाग द्वारा 19435 किसानों और हैफेड द्वारा 97841 किसानों की धान की फसल खरीदी गई है।

उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बातचीत करते हुए कहा कि जिले में खरीद केंद्रों पर धान की खरीद का कार्य 25 सितंबर 2023 से शुरू कर दिया गया है। खरीद केन्द्रों पर किसान अपनी फसलों को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार लेकर पहुंच रहे है। जिला कुरुक्षेत्र के सभी मंडियों व खरीद केंद्रों से सभी एजेंसियों के खरीद कार्य व उठान कार्य से सम्बंधित रिपोर्ट डीएफएससी द्वारा एकत्रित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक की रिपोर्ट के आधार पर जिला कुरुक्षेत्र की अमीन मंडी में 1532 एमटी, अजराना कलां मंडी में 2227 एमटी, बाबैन मंडी में 41619 एमटी, बारना मंडी में 852 एमटी, भौर सैयदां मंडी में 3275 एमटी, चढुनी जाटान में 2154 एमटी, गुमथला गढु में 24229 एमटी, इस्माईलाबाद में 62084 एमटी, झांसा में 17186 एमटी, कुरुक्षेत्र मंडी में 143441 एमटी, लाडवा मंडी में 91415 एमटी, लुखी मंडी में 457 एमटी, मलिकपुर मंडी में 3738 एमटी, नलवी मंडी में 2521 एमटी, नीमवाला मंडी में 1338 एमटी, पिहोवा मंडी में 134522 एमटी, पिपली मंडी में 40888 एमटी, शाहबाद मंडी में 70166 एमटी, थाना मंडी में 3339 एमटी व ठोल मंडी में 12853 एमटी धान की फसल खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा गया है।

उन्होंने कहा कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे तुरंत दुरुस्त किया जा रहा है। सभी मंडियों में बारदाना पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर 2023 तक जिला कुरुक्षेत्र की मंडियों व खरीद केन्द्रों से 6 लाख 59 हजार 836 मीट्रिक टन धान आवक हो चुकी है। इस आवक में से फूड सप्लाई विभाग ने 3 लाख 89 हजार 563 मीट्रिक टन व हैफेड ने 1 लाख 29 हजार 531 मीट्रिक टन धान उठान कार्य सहित कुल 5 लाख 19 हजार 94 एमटी धान उठान कार्य पूरा कर लिया है।

उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारियों व एसडीएम को निर्देश दिए गए है कि अपनी-अपनी मंडियों में मौके पर जाकर प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं का मूल्यांकन करें। फील्ड में जाकर किसानों, व्यापारियों की समस्याओं को सुनें और उनका मौके पर समाधान करने का प्रयास करें।