केंद्र व प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं व कार्यक्रमों से बदली देश व प्रदेश की तस्वीर : डॉ कमल गुप्ता

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केंद्र व प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं व कार्यक्रमों से बदली देश व प्रदेश की तस्वीर : डॉ कमल गुप्ता

केंद्र व प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं व कार्यक्रमों से बदली देश व प्रदेश की तस्वीर : डॉ कमल गुप्ता


Haryana Khabar – हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री  मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने अपने कार्यकाल में निराशा के माहौल को बदलते हुए अनेक ऐतिहासिक विकास कार्य करवाएं हैं।

 देश व प्रदेश में ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे नागरिकों के जीवन स्तर में भी आशा के अनुरूप सुधार हुआ, विशेषकर वंचित वर्ग के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया, जिन्हें आजादी के बाद से ही अनदेखा किया जाता रहा था।

डॉ कमल गुप्ता शनिवार को हिसार में प्रदेश सरकार के नौ वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

केंद्र सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। सरकार की जनधन योजना के तहत देशभर में 48.93 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए। पीएम मुद्रा योजना के तहत अब तक 40 करोड़ 82 लाख लोगों को बिना गारंटी के 23.2 लाख करोड़ का सस्ता ऋण दिया गया। 

पीएम आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 3 करोड़ 45 लाख घर बनाए गए। सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 59 लाख घरों में एलपीजी कनेक्शन मुहैया करवाए गए। केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना के तहत 4 करोड़ 44 लाख मरीजों ने अपना इलाज करवाया। 

इसी प्रकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। हर घर जल योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 66 लाख परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा चुका है। कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुए कोविड टीकाकरण में अब तक 220 करोड़ 67 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है।

डॉ कमल गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तथा वर्ष 2015 में पीएम आवास योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया। वर्ष 2016 में नोटबंदी व 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला लिया। वर्ष 2018 में पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं।

 इसके पश्चात वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था व वर्ष 2020 में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया था।

उन्होंने कहा कि 2014 में देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, जो अब बढक़र 692 हो चुकी है। 2023 में एम्स की संख्या बढक़र 24 हो चुकी है, जो 2014 में केवल 6 थी। 2014 तक देश में 723 यूनिवर्सिटी थीं, जो 2023 में बढक़र 1472 हो चुकी हैं। 2014 तक देश में 16 आईआईटी संस्थान थे, जो 2023 में बढक़र 23 हो चुके हैं। 2014 तक देश में 13 आईआईएम थे, जो अब 20 हो चुके हैं।

 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो 2023 में बढक़र 4.17 लाख मेगावाट हो गई। 2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो 2023 में बढक़र 31 करोड़ हो गए। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किमी तक थी, जो 2023 में 1.44 लाख है। 

जनधन योजना पूरी तरह सफल साबित हुई। इसके बेनिफिसियर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते साल 2022 में जहां इसके तहत 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए थे, तो अब तक ये आंकड़ा बढक़र 48.99 करोड़ पहुंच गया है।

इन योजनाओं ने बदला आमजन का जीवन

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 30 लाख परिवारों को 5 लाख सालाना तक मुफ्त इलाज, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत प्रदेश में लिंगानुपात में बड़ा सुधार, प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा के भीतर 25 लाख परिवारों को मालिकाना हक दिया गया है|

 पूरे हरियाणा प्रदेश को नेशनल हाइवे से जोड़ा गया है, सरकारी स्कूल के बच्चो को प्रदेश में 5.50 लाख टेबलेट वितरित किये गए हैं, 19.50 लाख किसानों के खातों में 4645 करोड़ का अनुदान दिया गया है, महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 1899587 घरेलू बिजली के केंक्शन दिए गए है, हरियाणा में दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2750 रुपए पूरे देश मे सबसे ज्यादा दी जा रही है।

साथ ही वार्षिक आय सीमा 2 लाख से बढ़ा कर 3 लाख रुपए की गई है, परिवार पहचान पत्र योजना से घर बैठे 45 लाख परिवारों ने प्रदेश सरकार की 397 योजनाओं  व सेवाओं का सीधा -सीधा लाभ उठाया है, शहरी स्थानीय निकायों में पुराने बैठे किरायदारों को मालिकाना हक दिया गया है। वे कलेक्टर रेट की कीमत देकर अपने नाम से प्रोपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। 

इससे उनका सामाजिक स्टेट्स भी बढ़ेगा, सबका साथ सब का विकास नारे को सार्थक करते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याणार्थ योजनाए बना कर उनका क्रियान्वित करने का काम सरकार ने किया है। व्यापारियों के लिए सरकार ने क्षर्तिपूर्ति योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई अब प्रदेश सरकार करेगी।

हिसार शहर में हुए विकास कार्य

डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार में भी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और कई योजनाएं पूरी की जा चुकी है। महाराजा अग्रसेन अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व स्तर का हवाई अड्डा होगा, जिससे हिसार जिला पूरी दूनिया के नक्शे पर अपनी पहचान दर्ज करेगा। 

इसके अलावा रेलवे वाशिंग यार्ड, तीसरा बड़ा आधुनिक बूस्टिंग स्टेशन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पार्कों व शमशान भूमि का सौंदर्यीकरण, शहर की सडक़ों व चोहराओं का सौंदर्यीकरण, शहर की कालोनियों व सैक्टरों की सडक़ों का पुनर्निर्माण, पार्किंग की मार्किंग जैसे कार्य हिसार में करवाए गए हैं।

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