Haryana News  - हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश में योग्यता के आधार पर पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी ग्रुप-डी के 13657 पदों की भर्ती का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 

परीक्षा परिणाम के नतीजे आयोग की वेबसाइट www.hssc.gov.in पर उपलब्ध है जिसे उम्मीदवार अपने पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि की मदद से देख सकते हैं। यह परीक्षा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की ओर से भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की गई थी।

इन पदों पर भर्ती के लिए गत 21 व 22 अक्टूबर 2023 को ‘ओएमआर’ आधारित लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।

एचएसएससी अध्यक्ष श्री भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि इस परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाने वाले 13,84,012 उम्मीदवारों में  से  8,55,221 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी।  योग्यता के आधार पर राज्य सरकार के कॉमन कैडर में 13104 पद तथा राज्य के विभिन्न बोर्ड एवं निगमों हेतु 553 पदों सहित कुल 13,657 पदों पर पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा।  जिसमे सामान्य श्रेणी के 5875 पद, अनुसूचित जाति के 2730 पद, बीसी-ए के लिए 2183 पद, बीसी-बी के 1504 पद तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1365 पद हैं। सीईटी परिणाम में शामिल उम्मीदवारों की इच्छा जानने के लिए एचएसएससी द्वारा कुछ दिनों में विज्ञापन जारी किए जाने की उम्मीद है और पोर्टल अगले सप्ताह खुलने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा के इतिहास में सरकारी नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने से राहत देने हेतु युवाओं को वन टाईम पंजीकरण 'ओटीआर' की सुविधा दी गई, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 12 जनवरी 2021 को की थी। इससे उम्मीदवारों के पैसे और समय की बचत हुई है। इस परीक्षा में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी गई।

बीते 9 सालों में प्रदेश के 1 लाख 10 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, 60000 और देने की तैयारी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकारी नौकरियों में पारदर्शी तरीक़े से भर्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं । पूर्ववर्ती सरकारों के समय से पर्ची और खर्ची की कुप्रथा के चलते प्रदेश के योग्य युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती थी । लेकिन वर्तमान  सरकार ने 9  वर्ष से अधिक समय के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकारों के मुक़ाबले अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये हैं।

साल 1999 से 2014 तक के 15 वर्ष के कार्यकाल में  हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएमसी) के माध्यम से केवल 86,067 नौकरियाँ दी गईं। इसके विपरीत  वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2014 से 2023 तक पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली के माध्यम से लगभग 1 लाख 10 हज़ार  योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई है और जल्द ही लगभग 60000 नौकरियां और दी जाएँगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने पिछली सरकार के दौरान कई वर्षों से अदालतों में अटकी हुई कई नौकरियों  को सफलतापूर्वक बहाल करवाकर उम्मीदवारों को ज्वाइन करवाया, जिसमें पीटीआई, सहायक लाइनमैन, कैनाल पटवारी, क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और प्राध्यापकों के पद शामिल हैं।