Haryana News Update : हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल द्वारा पत्रकार कल्याण की दिशा में एक और उल्लेखनीय निर्णय लेते हुए प्रदेश में मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवरेज को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढाकर 10 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से, अब 10 लाख रुपये तक के बीमा पर प्रीमियम की शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस फैसले से राज्य भर के 1038 मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी लाभान्वित होंगे।

बीमा कवरेज बढ़ाने के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पात्र मीडियाकर्मियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन भी 10,000 रुपये से बढाकर 15,000 रुपये कर दी है। समाज में मीडिया पेशेवरों के अमूल्य योगदान और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में वित्तीय स्थिरता की आवश्यकता को समझते हुए पेंशन में यह वृद्धि की गई है।

सके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति, 2023 को भी मंजूरी प्रदान की है। इस दूरदेर्शी नीति का उद्देश्य वर्तमान दौर में डिजिटल मीडिया परिदृश्य जैसे की एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि का दोहन करके सरकारी विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों की पहुंच का विस्तार करना है।

यह नीति सरकारी पहलों और विकासात्मक नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी को प्रभावी ढंग से उजागर और प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया समाचार चैनलों और सोशल मीडिया इन्फलूएंसरस आदि को सूचीबद्ध करने की सुविधा प्रदान करेगी।

पत्रकारों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध - डॉ. अमित अग्रवाल

सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त महत्वपूर्ण निर्णय जनता तक सूचना प्रसारित करने में आवश्यक भूमिका निभाने वाले पत्रकारों के कल्याण और उनकी वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल मीडिया कर्मियों के कल्याण और समर्थन के प्रति निरंतर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को बल मिलता है।

डॉ. अग्रवाल ने पत्रकारों के लिए बीमा प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से पत्रकारों के कल्याण के लिए उन्हें 5 लाख रुपये, 10 लाख और 20 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान कर रही है। अब तक सरकार द्वारा केवल 5 लाख रुपये तक के बीमा पर पूरा प्रीमियम वहन किया जा रहा  था।

इससे पहले 10 लाख रुपये तक बीमा कवरेज बढ़ाने के इच्छुक पत्रकारों को प्रीमियम लागत का लगभग 67 प्रतिशत खर्चा वहन करना पड़ता था, जिसमें सरकार द्वारा केवल 33 प्रतिशत का योगदान दिया जाता था। राज्य सरकार अब 10 लाख रुपये तक के बीमा के लिए प्रीमियम राशि का शत प्रतिशत भुगतान करेगी। इससे पत्रकारों पर कोई बोझ नहीं पडेगा।

इसके साथ-साथ, हरियाणा सरकार 20 लाख रुपये तक का बीमा करवाने के इच्छुक पत्रकारों की कुल प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत खर्च भी वहन करेगी।