हरियाणा में मिलेगा 75% युवाओं को रोजगार, जानिए किस क्षेत्र में आएगा IT हब

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हरियाणा में मिलेगा 75% युवाओं को रोजगार, जानिए किस क्षेत्र में आएगा IT हब

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Haryana Khabar (Pallavi): हरियाणा के फरीदाबाद, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिलों मेज बीते समय में सार्वजनिक बैठक का आयोजन जेजेपी द्वारा किया गया। इसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया की मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा IT हब बनने जा रहा हैं, जिसकी वजह से निजी कंपनियां हरियाणा के युवाओ को रोजगार दे सकेगी। उन्होंने कहा की राज्य सरकार गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं और सरकार ने अमृत सरोवर नामक योजना भी शुरू की हैं जिसके चलते गांव के साथ साथ गांव के तालाबों की सफ़ाई पर भीं पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री  दुष्यन्त चौटाला ने किसानों के हितों में फैसला लेते हुए कहा की किसानों बाढ़ की वज़ह से ख़राब हुईं फ़सल का मुआवजा भी 48 घंटे के अंदर मिलेगा और उनकी फ़सल की राशि सीधा उनके अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। 


उप मुख्यमंत्री का कहना हैं कि राज्य सरकार ने महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज चुनाव में बढ़ाने का फैसला किया हैं जिसके तहत महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा की खरखोदा में एक नया मारुति प्लांट भी लगेगा जिसकी वजह से 75 फीसदी युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा. डेप्युटी सीएम ने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र के जरिए राशन कार्ड पर भीं काम किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया की मेवात में मोबाइल बैटरी का भी एक बड़ा हब बनेगा। उन्होंने कहा की अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने एक साल में करीबन 28 हज़ार रुपए का निवेश केवल हरियाणा से किया हैं। 

दुष्यंत चौटाला ने किसानों के हितों में बीटी करते हुए बताया की किसानों को बाढ़ में बरबाद हुईं फ़सल की भरपाई मिलेगी इसके लिए उन्हें क्षतिग्रस्त पोर्टल पर अपनी ख़राब हुईं फ़सल का ब्योरा देना होगा।  किसान अपना विवरण ई मुआवजा पोर्टल पर दर्ज़ करें उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और किसान अपने मुआवजे से वंचित रह जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब इसकी घोषणा हुईं तो विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध किया और 75 प्रतिशत युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी मिलती इसका भी विरोध उन्होंने किया था। उन्होंने कहा की हरियाणा में 1,80,000 रूपये के कम आय वाले परिवारों के लिए ऑनलाइन ही पीले राशन कार्ड दिए जाएंगे जिसके लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों के या विधायकों के पास आना जाना नही पड़ेगा।।

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